आधार – सुरक्षा और चिंताएं

***.......सीधी खरी बात.......***

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२००९ में यूपीए-२ सरकार ने देश के नागरिकों की सही पहचान जानने के लिए जिस तरह से आधार के नाम से बायो मेट्रिक पहचान की वैकल्पिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी आज समय बीतने के साथ सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए यह सबसे बड़े हथियार के रूप में सामने आ चुका है. प्रारम्भ में इसका उद्देश्य नागरिकों की पहचान की ऐसी केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाना था जिसके माध्यम से देश के किसी भी कोने में गए हुए नागरिक की पहचान सरकारी अभिलेखों से सही और प्रामाणिक तरीके से जानी जा सकती हो. किसी भी नागरिक की बायो मेट्रिक पहचान उसकी निजता का मामला है और इस तरह से आधार क्या पहचान के नाम पर किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का उपयोग किया जा सकता है यह स्पष्ट न होने के कारण आधार के शुरू किये जाने के समय से ही लगातार इस पर प्रश्न उठाये जाते रहते हैं. फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष विचार के लिए पहुंचा हुआ है जिससे यह स्पष्ट है कि किसी न किसी स्तर पर बायो मेट्रिक केंद्र का व्यक्ति भ्रष्टाचार के कारण किसी भी नागरिक की बायो मेट्रिक जानकारी का दुरूपयोग कर सकता है और इससे बचने के लाख दावों के बीच आज भी जगह जगह से नागरिकों के डाटा को सार्वजनिक किये जाने के समाचार सामने आते रहते हैं.
निश्चित तौर पर आज हम जिस तरह के विश्व में जी रहे हैं उसमें भारत जैसे विशाल देश में नागरिकों की सही पहचान किये जाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि केवल सरकारी योजनों में भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी संदिग्ध की सही पहचान में भी आधार का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और संभवतः आने वाले समय में सरकार इसके इस स्वरुप पर भी विचार करने की तरफ सोचे. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आधार को पैन नंबर से जोड़े जाने को अनिवार्य किये जाने पर अस्थायी रोक लगायी है इस तरह की लगातार सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार को अब आधार पर व्यापक विमर्श के बाद एक मज़बूत कानूनी कवच देने की आवश्यकता है जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं में इसे लागू करने में हर बार विलम्ब न होता रहे. कानूनी पचड़े में उलझने के कारण सदैव ही योजनाओं का वह स्वरुप सामने नहीं आ पाता है जिस तरह से लागू किये जाने के बारे में सोचा जाता है. विभिन्न विभागों में आवश्यकता पड़ने पर छोटे संशोधनों को करने के स्थान पर आधार की आवश्यकताओं, चुनौतियों, समस्याओं से जुड़ा एक व्यापक विधेयक संसद से पारित करने के बारे में सोचा जाना चाहिए जिससे राज्यों और केंद्रीय स्तर पर योजनाओं में आधार के समुचित उपयोग की व्यवस्था की गयी हो.
आधार का एक दूसरा सामाजिक पहलू भी है जिससे सरकार चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती है क्योंकि जिस तरह से आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे अघोषित रूप से अनिवार्य ही किया जा चुका है उससे आज भी आधार से वंचित लोगों उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उनके लिए बनाई जाती हैं. मनरेगा जैसे कार्यक्रम का उदाहरण लिया जाये तो जिन लोगों के पास आधार नहीं था उनका जॉब कार्ड बनना अब बंद हो चुका है पर जितने व्यापक रूप में हर व्यक्ति की आधार पहचान को उपलब्ध कराने पर सरकार का ध्यान होना चाहिए अब वह उससे भटकी हुई लगती है. जिन लाखों लोगों के नाम आधार न होने के कारण योजनाओं से काट दिए गए हैं सरकार उन्हें फ़र्ज़ी ही मानती है जबकि आज भी करोड़ों लोगों के पास आधार नहीं है तो क्या ये सब फ़र्ज़ी नागरिक हैं ? सरकार की ज़िम्मेदारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुँचाने की भी है जिनके लिए उन्हें बनाया जा रहा है इसलिए एक बार फिर से सम्पूर्ण देश में आधार से वंचित लोगों की जाँच की जाने चाहिए और इसके लिए बायो मीट्रिक डिवाइस के साथ हर घर में जाकर सभी की उँगलियों के निशान के माध्यम से चेक करना चाहिए कि उनका पंजीकरण हो चुका है या नहीं ? यदि इस अभियान में किसी के पास आधार नहीं है तो उसका तुरंत ही पंजीकरण किया जाना चाहिए जिससे पूरे देश के हर नागरिक तक इसकी पहुँच बनायीं जा सके.
निश्चित तौर पर आधार के उपयोग से मनरेगा, गैस और अन्य जगहों पर सरकार को बचत हुई है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर दोहरा लाभ लेने वालों की छंटनी आसान हो गयी पर साथ ही बहुत सारे वे लोग भी योजनाओं से वंचित हो गए जिनके वे पात्र हैं. अब सरकार को इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है और आने वाले समय में तकनीक के और उन्नत होने पर हर मोबाइल में बायो मीट्रिक पहचान चिन्हित करने वाली व्यवस्था आ सकती है जिससे नागरिक स्वयं को विभिन्न योजनाओं में अपने मोबाइल के माध्यम से ही पंजीकृत करने का काम कर सकते हैं. इससे जहाँ अनावश्यक रूप से लाखों पन्ने कागज़ बचाया जा सकेगा वहीं कागज़ के दुरूपयोग से भी बचा जा सकेगा. सूचनाएँ लीक करने या उनका अपने निजी हितों के लिए दुरूपयोग करने की स्थिति में सरकार को दोषी पाए जाने वाले के विरुद्ध कड़े कानूनी उपाय भी लागू करने चाहिए जिससे नागरिकों की पहचान को सुरक्षित रखा जा सके. वैसे कोई भी तकनीक पूर्ण रूप से निरापद नहीं होती है पर क्या इसके लीक होने की सम्भावना है सिर्फ इस डर से ही क्या हम बैंक में खाते खोलना बंद कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमारी कमाई गयी पूरी पूँजी जमा होती है ? सरकार प्रयासरत है और आने वाले समय में इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ डाटा सुरक्षित रखने के और भी कठोर प्रावधान किये जायेंगें ऐसा विश्वास किया जाना चाहिए.