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कन्या भ्रूण हत्या का जबाबदार कोंन?[नारी]

सच्चाई का आइना
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हमारे देश की यह परम्परा रही हे की हेमेशा नारी को बहुत ऊँचा दर्जा दिया हे आज से नहीं सतयुग से ही नारी की पूजा होती रही हे, हम धन के लिए लक्ष्मी,बुधि के लिए सरस्वती,पाप से लड़ने के लिया दुर्गा,धर्म की रक्षा के लिए सीता, हर मोड़ पर हमको नारी की ऐसी कथा मिलेगी की नारी ने हमारा हमेशा उधार किया हे मगर आज वोही नारी संकट में हे उसका जिमेदार कोन हे क्या अकेला मनुष्य ही ज़िमेदार हे ? नहीं उसमे भी नारी का ही हाथ हे पूरा नहीं फिर भी वो भागीदार हे वरना क्या मनुष्य की इतनी हिमत हो सकती हे की नारी के मन बिना यह कदम उठा सकता हे और इसमें हमारा समाज भी बराबर का भागीदार हे आज एक ओरत कन्या को जनम देने में डरती हे क्यों की कल को उसका लालन पालन पढाई लिखाई फिर उसकी सादी सबसे बड़ी यही हे की उसकी सादी केसे होगी कंहा करंगे और कितना दहेज़ देना पड़ेगा लड़का कैसा मिलेगा अपनी लाडली को खुस रख सकेगा या नहीं चलो मान लिया जाय की सादी हो गई और दहेज़ भी देदिया फिर क्या गारंटी हे की ससुराल वाले कभी उसको तंग नहीं करंगे , फिर कोन जाने उसको कोनसे तंदूर में डाल दिया जायेगा ऐसी बहुत सी मन में शंका रहती हे और पिता से ज्यादा माँ को सोचना पड़ता हे यही कारण हे जो आज एक ओरत बच्ची को जनम देने से कतराती हे |
हमारी सरकार सिर्फ यह घोषणा करती हे की लड़की को पढाओ वो यह क्यों नहीं कहते की पढने के बाद हम नोकरी देंगे और उसकी सादी भी सरकार करवाएगी, हर गाँव में एक मंडप बनाना चाहिए और सरकारी खर्चे पर सादी होनी चाहिए जिससे उसके माँ बाप को अपनी जमीन जगह नहीं बेचनी पड़ेगी, मगर यह लोग इतना घोटाला करते हे उसमे से १०/ निकाल कर ऐसे कामो में नहीं लगा सकते|
ओरत के कितने रूप हे एक माँ से लेकर अपनी बेटी तक सब जगह यही काम आती हे अगर एक बेटी हे तो माँ बाप के मरने पर कमसे कम वो तो जरुर रोएगी माँ बाप के लिए मगर बेटा नहीं रोयेगा क्यों कहते हे की आदमी रोता नहीं हे रोने के लिए सिर्फ ओरत को बनाया हे यह कैसी विडम्ना हे की जिसकी कोख से हम पैदा होते हे उसी को उजाड़ देते हे सर्म करने वाली बात हे मगर वो भी आजकल नहीं हे और यह सब गाँव से ज्यादा शहरों में होता हे गाँव में जो गरीब आदमी हे वो नहीं करता जिसको आप “मिडल कलास”कहते हे वोही लोग ज्यादा करते हे उनको सिर्फ बेटा चाहिए बेटी नहीं ,
आज भी हमारे समाज में अजन्मी और जन्मी कन्याओं की हत्या धड़ल्ले से बेरोक-टोक जारी है। पर हमारा समाज इस कत्लेआम को रोकने के बजाए उसे सही साबित करने पर तुला है।
कथित तौर पर कन्या भ्रूण की हत्या को रोकने के लिए हमारी सरकार ने जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में जानकारी देने वाले डाॅक्टरों के लिए कानून में सजा का का प्रावधान किया है। किन्तु वास्तव में ऐसे डॉक्टरों को पकड़ना आसान काम नहीं है। हमारे पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि वह कभी भी अपराधी डाॅक्टरों को पकड़ नहीं पाती है। अगर पकड़ती भी है तो ले-देकर मामला रफा-दफा हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि इसतरह के कामों में सरकारी डॉक्टरों की भागीदारी भी निजी डॉक्टरों के समान है।
हाल ही में दिल्ली के सरकारी अस्तपतालों में जाँच के उपरांत पाया गया कि वहाँ अनचाहे कन्या बच्चों को आश्रय दिया जा रहा है। वैसे तो यह मामला कन्या भ्रूण की हत्या से अलग है, फिर भी जन्मी कन्याओं के हित से जुड़ा हुआ तो कदापि नहीं है। गौरतलब है कि सरकारी अस्तपतालों के द्वारा अनचाहे कन्या बच्चों को अपनाने का यह पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी एमसीडी के बारा हिन्दु अस्तपताल और कलावती सरन अस्तपताल को इस तरह के कार्यों के लिए नोटिस भेजा जा चुका है।
ज्ञातव्य है कि जो माता-पिता अपनी बच्चियों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, उनको सरकारी अस्तपताल आश्रय दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में लोक नायक अस्तपताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नाम प्रकाश में आया है। अब तक ऐसे दो कन्या बच्चों को अस्तपताल के द्वारा अपनाने की बात सामने आई है।
सूत्रों के अनुसार बच्चियों के माता-पिता ने बच्चियों पर से अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और डॉक्टरों ने गवाह के रुप में त्याग आवेदन पर हस्ताक्षर किया है।
उल्लेखनीय है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्लूसी) ने अस्तपतालों के द्वारा उठाए जा रहे इसतरह के कदमों पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज करवाई है। सीडब्लूसी के अघ्यक्ष राज मंगल प्रसाद का मानना है कि अस्तपताल बच्चों को इस प्रकार से आश्रय नहीं दे सकती है। बच्चों व किशोरों से संबंधित कानून 2009 के अनुसार बच्चों को कानूनी तौर पर गोद लेने और बच्चों के माता-पिता के द्वारा अपने अधिकारों का त्याग करने की एक निष्चित प्रक्रिया है। जोकि नियम व कानून पर आधारित है।
इस कानून की धारा 33 (4) के तहत अपने बच्चों को त्यागने वाले इच्छुक अभिभावकों को सबसे पहले सीडब्लूसी से संपर्क करना चाहिए।
घ्यातव्य है कि सीडब्लूसी परामर्ष दाताओं की मदद से ऐसे अभिभावकों को समझाने का भरपूर प्रयास करती है। स्थिति नियंत्रणहीन होने की अवस्था में ही अभिभावकों को कमेटी के समक्ष फार्म 15 को नॉन ज्यूडिशयल स्टैंप पेपर पर निष्पादित करने की अनुमति दी जाती है। इसके तदुपरांत पुनः अभिभावकों को 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ताकि वे अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकें।
यहाँ सवाल अनचाहे कन्या बच्चों को त्यागने या फिर सरकारी अस्तपतालों के द्वारा खुलेआम कानून का उल्लंघन करने का नहीं है। अपितु सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह से बच्चियों के साथ भेदभाव किया जाता रहेगा ? जाहिर है सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के हाथों में बच्चियों को सौंप कर हम उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। एक रपट के अनुसार साल 2011 के फरवरी महीने तक तकरीबन 250 बच्चियों को उनके घरों से अगवा किया जा चुका है।
यह संख्या उन बच्चियों की है, जिनके अभिभावकों ने थाने जाकर रपट लिखवाई है। बच्चियों को अगवा करके उनके साथ क्या किया जाता है, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं ?
सचमुच, आज समाज की संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है। लिंगानुपात में आया असंतुलन भी हमारे पितृसत्तात्मक समाज की आँखें खोलने के लिए नाकाफी है। हद तो तब हो जाती है जब कई मामलों में सास बनने के बाद एक नारी खुद दूसरी नारी की हत्या करने से गुरेज नहीं करती है। कभी द्रौपदी का चीरहरण को रोकने के लिए स्वंय भगवान कृष्ण को आना पड़ा था। लगता है अब फिर भगवान कृष्ण को इस कलयुग में अवतार लेने की जरुरत है।
लिंगानुपात में आया असंतुलन हमारे समाज में इतना संकट पैदा कर दिया हे की आज हर गाँव में आपको ५० से ज्यादा लड़के कुंवारे मिल जायेंगे क्योंकि सादी के लिए लड़की होनी चाहिए वो कोई देने के लिए तेयार नहीं होता हे लड़की वाले भी नोकरी वाले को ही लड़की देना चाहते हे और आप लोगों को पता हे की आजकल नोकरी कंहा मिलती हे कंही भी जाओ नोकरी के लिए कम से कम २ लाख से ज्यादा ही रिश्वत देनी पड़ती हे काश हमारे देश में यह रिश्वत खोरी बंद हो जाय तो सब समस्या का समाधान अपने आप हो जायेगा , और आने वाली पीढ़ी सुकून से रह सके इसी मनोकामना के साथ मै उम्मीद करता हूँ की आने वाले समय में हम कुछ सुधार जरुर करंगे |

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