मुद्दा
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बजट और जनकल्याण
तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट पेश करने के साथ आर्थिक सुधारों की इबारत लिखी। तब से लेकर अब तक हर बजट की खास बातों पर पेश है एक नजर:
मनमोहन सिंह
1991
ङ्क्तपहली बार सार्वजनिक उपक्रम की 20 फीसद हिस्सेदारी बेचने की घोषणा
ङ्क्तनिजी एवं संयुक्त क्षेत्र को म्युचुअल फंड में प्रवेश की इजाजत
ङ्क्तमार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन
ङ्क्तकुछ उर्वरकों की कीमतें विनियंत्रित हुईं, अन्य की कीमतों में औसतन 30 फीसद वृद्धि। पीडीएस चीनी सब्सिडी खत्म।
1992
ङ्क्तकेवल तीन आयकर स्लैब किए गए। दरें बीस, तीस और चालीस प्रतिशत
ङ्क्तछोटे कारोबारियों के लिए पूर्व
अनुमानित कर, लांग टर्म कैपिटल गेन्स इंफ्लेशन- इंडेक्स्ड
ङ्क्तसीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 110 प्रतिशत
1993
दोहरी विनिमय दर प्रणाली का अंत। मुक्त फ्लोटिंग दर की शुरुआत
1994
ङ्क्तआइएमएफ ऋण का पूर्व भुगतान
ङ्क्तवित्त घाटे के लिए आरबीआइ से सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निर्धारित।
ङ्क्तपहली बार सेवा कर लागू।
ङ्क्तसूचीबद्ध और गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए समान नियम।
1995
बीमा नियामक के गठन की घोषणा। सीमा शुल्क की उच्चतम दर को कम करके पचास फीसद किया गया
…………………
पी चिदंबरम
1996
ङ्क्तआयकर के निचले स्लैब की दर घटकर 15 प्रतिशत हुई
ङ्क्तविनिवेश आयोग की स्थापना
1997
ङ्क्तईपीएफ भागीदारी को 8.33 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया
ङ्क्तफेरा की जगह फेमा का प्रस्ताव
ङ्क्तआयकर की दरें 10, 20 और 30 प्रतिशत तय। काला धन को बाहर निकालने के लिए वीडीआइएस स्कीम। सेवा कर का दायरा बढ़ा
2004
ङ्क्तनरेगा की पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज योजना 150 जिलों में लांच
ङ्क्तदो प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया गया
ङ्क्तटेलीकॉम, नागरिक उड्डयन और इंश्योरेंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि
2005
ङ्क्तनरेगा, एनआरएचम, एनयूआरएम लांच। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाया गया
ङ्क्तजमा निकासी पर लगाया जाने वाले कर और फ्रिंज बेनेफिट कर का प्रस्ताव
2006
सीमा शुल्क की उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत
2007
ङ्क्तसीमा शुल्क की उच्चतम दर घटाकर 10 प्रतिशत की गई
ङ्क्तमैट के दायरे में इंफोटेक क्षेत्र को भी शामिल किया गया
2008
ङ्क्तफ्यूचर एंड ऑप्शन सौदों पर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का प्रस्ताव
ङ्क्तजमा निकासी पर कर की समाप्ति
ङ्क्तबुनकरों के लिए 60 हजार करोड़ के फार्म लोन की घोषणा। बाद में इसको बढ़ाकर 71 हजार करोड़ किया गया
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यशवंत सिन्हा
1998
ङ्क्तडेरीवेटिव्स ट्रेडिंग की शुरुआत
ङ्क्तपीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
ङ्क्तबड़े लेनदेन के लिए पैन की अनिवार्यता
ङ्क्तएक पेज के सरल फार्म की शुरुआत
ङ्क्तकिसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत
ङ्क्तराजमार्गों के लिए पेट्रोल पर एक रुपये
1999
ङ्क्तशाम के पांच बजे के बजाय पहली बार सुबह 11 बजे बजट की घोषणा
ङ्क्तगोल्ड जमा करने की स्कीम लांच
2000
ङ्क्त16 फीसद सेनवेट में एक्साइज शामिल
ङ्क्तग्राम सड़क योजना लांच
2001
ङ्क्तपेट्रोलियम पदार्थों पर सरकारी कीमत नियंत्रण व्यवस्था का अंत
ङ्क्तशिक्षा लोन स्कीम शुरू
2002
ङ्क्तएग्रो मार्केटिंग में उदारीकरण का प्रस्ताव
ङ्क्तराज्य कर्जों को कम करने के उपाय
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जसवंत सिंह
2003
ङ्क्तराज्यों के लिए कर्ज अदला-बदली नीति। उच्च दर वाले कर्ज को कम दर वाले ऋण में बदलने की अनुमति
ङ्क्तनदी जोड़ परियोजना पर टास्क फोर्स की घोषणा। लाभांश वितरण कर लागू
ङ्क्तलांग टर्म कैपिटन गेन्स टैक्स हटा। बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49 से 74 फीसद किया गया
ङ्क्तबिक्री कर से वैट अपनाने वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की घोषणा।
……………………
प्रणब मुखर्जी
2009
ङ्क्तकमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटा। फर्मों पर लगा फ्रिंज बेनेफिट टैक्स खत्म। न्यूनतम वैकल्पिक कर 15 प्रतिशत हुआ
ङ्क्तसूचीबद्ध कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने की बात
2010
ङ्क्तन्यूनतम वैकल्पिक कर 18 प्रतिशत किया गया
ङ्क्त40 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य वाली महत्वाकांक्षी विनिवेश योजना की घोषणा
2011
ङ्क्तसस्ते आवास जैसी आम आदमी को लक्षित रियायतें
ङ्क्तगरीबी रेखा से नीचे के लिए सीधे नकदी सब्सिडी स्थानांतरण की घोषणा
ङ्क्तअप्रत्यक्ष करों का
रोडमैप, प्रत्यक्ष कर संहिता के लिए डेडलाइन, केवल वेतन वाली आय के लिए आयकर रिटर्न न भरने की व्यवस्था
2012
ङ्क्तसभी स्तरों पर उत्पाद
शुल्क की दर में एक
से दो फीसद का इजाफा, सेवा शुल्क दो फीसद बढ़ा
ङ्क्तसमय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन
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जनमत
क्या आम बजट हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है ?
97% हां, 3% नहीं
क्या सरकारें अपने बजट का इस्तेमाल वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए करती है ?
95% हां, 5% नहीं
Read: नाजुक दौर में देश
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