Jan Jagran for Justice

जन जागरण

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Legal luminaries may dub the confrontation between legislative and judiciary as judicial activism but for commoners- judiciary is precisely inactive. Indian judiciary is just not infamously procrastinating but it also gets another dubious distinction of Andher when My Lords muddle with corruption and Bar shakes hand with law breakers. Degeneration of the judiciary is a bit more painful because judiciary is the last recourse for common men to get its democratic and constitutional rights protected. Judiciary has bestowed with special powers to maintain order of law and protect constitutional values. These two are the basic tenets of any democratic system hence Judiciary is placed at a unique zenith among the other democratic organs.

Four dimensions of Judicial Reforms

1. Timely Justice or problem of pendency.

2. Fair Justice or problem of transparency

3. Efficient Justice or problem of archaic laws

4. Affordable Justice or problem of cost and price

सफल लोकतंत्र की पहली शर्त होती है सतर्क, कर्तव्यनिष्ठ व जागरुक नागरिक. किंतु भारत को अभी इस पैमाने पर वाकई सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं माना जा सकता है. व्यवस्था के नियामक अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा पाने में कई बार अक्षम साबित हो रहे रहे हैं.  न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका सभी अनेक दोषों से युक्त हो चुकी हैं.

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