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2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर किये गए आय से अधिक संपत्ति के मामले को तकनीकी आधार पर ख़ारिज कर दिया था और यह निर्देश दिया था कि तकनीकी खामियां दूर करके उनके खिलाफ मामला फिर से दर्ज किया जाये. लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है. इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है.
इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि सीबीआई केवल राजनैतिक निर्देशों के अनुसार काम करती है. उसने पिछली बार जानबूझकर तकनीकी गलतियां की होंगी, ताकि मामला ख़ारिज हो जाए. इस बात को मायावती और बसपा ने इस रूप में प्रचारित किया था, जैसे उनको न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी. मायावती के पास आज भी इस सवाल का कोई संतोषजनक जबाब नहीं है कि उनके पास यह विशाल संपत्ति कहाँ से आई.
सीबीआई द्वारा अभी तक मामला दर्ज न होने का कारण भी स्पष्ट है. मायावती की बसपा कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रही है. अगर वह अपना समर्थन वापस ले लेती है तो सरकार गिर जायेगी. इसीलिए कांग्रेस ने सीबीआई के हाथ बाँध रखे होंगे. इसके आलावा कोई कारण नज़र नहीं आता कि मायावती के खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ.
वास्तव में कांग्रेस हमेशा ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का साथ देती रही है और दे रही है. धिक्कार !
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