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तो क्या ये लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

Posted On: 27 May, 2013 Others में

JANMANCHतथ्य कई हैं पर सत्य एक है.

munish

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हमें आजाद हुए पैंसठ साल हो गए। और पैंसठ साल में पहली बार लोकतंत्र पर हमला होता है नक्सलियों द्वारा, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ जब लोकतंत्र पर हमला हुआ हो। यदि हुआ भी होगा तो किसी नेता को ऐसा नहीं लगा होगा की पक्ष विपक्ष एक सुर में लोकतंत्र पर हमले का एक सा राग गायें।

जब नेता मरते हैं तो लोकतंत्र पर हमला होता है लेकिन जब लोकतंत्र का लोक अपने चुने हुए तंत्र से अपने लिए बेसिक सुविधाएं मांगता है और उसे पैंसठ साल बाद भी कुछ नहीं मिलता तो क्या लोक पर तंत्र का हमला नहीं होता है ?

जब पैंसठ साल बाद भी पूंजीवादी व्यवस्था इस कदर हावी हो की अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या ये लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

जहाँ अनाज गोदामों में सड़ रहा हो और लोग भूखे मर रहे हों, सड़े हुए आनाज को भी पूंजीपति अपने फायदे के लिए इस्तमाल करते हों, और उच्चतम न्यायालय के मुफ्त अनाज देने की सलाह पर ये हमारा तंत्र मजबूरी जताता है, तो क्या ये लोक पर तंत्र का हमला नहीं है?

जहां पैंसठ साल बाद भी इस तंत्र का लोक अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैन हो, जहां रात को सोते समय माँ अपने रोते बच्चे से कहे “चुप हो जा वर्ना पुलिस को दे दूँगी” और बालक पुलिस के दर से चुप हो जाए, तो क्या ये तंत्र का लोक पर हमला नहीं है ?

जब लाखों करोड़ों रूपए के घोटाले होते हों और सरकार घोटालेबाजों का समर्थन करे तो क्या लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

लोकतंत्र के मंदिर में इस तंत्र को खरीदा बेचा जाता हो नोट लहराए जाते हों तो क्या ये इस लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

सोते हुए लोगों पर लाठी चार्ज होता है हर रोज़ बलात्कार होता है और पूरा तंत्र खामोश रहता है तो क्या ये इस लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

इस देश के सैनिकों के सर पडोसी देश के सैनिक काट ले जाते हैं चीन हमारी जमीन में घुसकर हमें धमकता है और हमारी सरकार के मुहं से एक शब्द नहीं फूटता तो क्या ये इस लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

जब सरकार स्वयम क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हो आरक्षण के बहाने जातिवाद को बढ़ावा देती हो जहां सरकार स्वयं दो धर्मों में भेद करती हो और सामान नागरिकता का विरोध करती हो तो क्या ये इस लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

हर साल कौमी दंगे, धर्म विशेष के नाम पर आतंकवादीयों का समर्थन तो क्या ये इस लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

जब देश में अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगा दी जाती हो निपराध लोगों को जेलों में दाल दिया जाता हो लोगों की जुबान बंद की जाती है तो क्या ये इस लोक पर तंत्र का हमला नहीं है ?

मैं किसी भी सूरत में नक्सली हिंसा को जायज नहीं ठहराता लेकिन इस सबकी जिम्मेदार कौन है जो जानबूझकर इन सब घटनाओं को होने देती है अपनी आँख मूँद लेती, अपने मुल्क से ज्यादा विदेशी व्यापारियों की चिंता करती है, अपने नागरिकों को विदेशों में मरने के लिए छोड़ देती है, ऐसी सरकार यदि इस लोकतंत्र के लिए गौरव की बात हो तो हो परन्तु उसे ये कहने का अधिकार नहीं है की “ये लोकतंत्र पर हमला” है क्योंकि इस तरह के हमलों की नींव तो स्वयं सरकार ही अपनी भेदभावपूर्ण नीतियों, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते फैंसलों, धर्म के आधार पर समाज को बांटकर करती है। जिस देश के नेता दंगों का समर्थन ये कहकर करते हों की ” जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है उस देश के नेताओं ऐसी आतंकवादी घटनाओं पर ये कहने का अधिकार नहीं है की “ये लोकतंत्र पर हमला है”

किसी भी सूरत में नक्सलवादियों की हरकत एक जघन्यतम अपराध है परन्तु नक्सलवाद को सरकार ने समय रहते क्यों नहीं समझने की कोशिश की उनके साथ क्यों वार्तालाप नहीं किया गया। क्यों उनकी समस्याओं को नहीं समझा गया क्यों उनको मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास नहीं किये गए। यदि समय रहते समस्या का निदान नहीं किया जाता तो विस्फोट होता ही है और जब जब समस्या को अनदेखा या गलत तरीके से सुलझाने की कोशिश की गयी तो परिणाम हिंसक और विभत्स रूप में ही सामने आया जैसे देश का बंटवारा, हिंसा ही हिंसा और बाद में गांधी वध, पंजाब में आतंकवाद और इंदिरा जी की हत्या, तमिल समस्या और राजीव गांधी हत्या काण्ड, इतिहास भी ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और महाभारत, आदि आदि।

इसलिए यदि कोई ये कहता है की ये लोकतंत्र पर हमला है तो गलत है क्योंकि लोकतंत्र पर हमला करने वाले कहीं बाहर से नहीं आये वो इसी देश के निवासी हैं यदि हथियार इस तंत्र के विरोध में बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतों ने भी उठाये हैं यदि उनकी संख्या हजारों लाखों या पूरे क्षेत्र में फैली है तो निश्चित ही पूरे समुदाय को आतंकवादी कहकर समस्या से भागा नहीं जा सकता। उसका निराकरण करना ही होगा। बातचीत के जरिये और उनमें इतना विशवास जगाना होगा की भारत सरकार उनके खिलाफ नहीं उनके साथ है उनकी पीडाओं को समझती है। जब तक ये भावना उनके बीच नहीं जायेगी उनके लिए मूलभूत सुविधायें नहीं पहुंचाई जायेंगी उन्हें मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाएगा जब तक उन्हें ये अहसास नहीं कराया जाएगा की वो भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं तब तक ये कहना की ये लोकतंत्र पर हमला है गलत होगा। सरकार को इस विषय में भी सिरे से सोचना होगा की आगे ऐसी घटनायें न हों। ये घटनाक्रम निंदनीय था उसकी निंदा होनी चाहिए परन्तु सरकार को उन समस्याओं का भी निराकरण करना चाहिए जो ऐसी समस्याओं के मूल में हैं

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