फेसबुक डेटा लीक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक को डेटा दुरुपयोग या चोरी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें फेसबुक से व्यक्तिगत आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया है। नोटिस में सरकार ने पांच सवालों के जवाब मांगे हैं।
7 अप्रैल तक फेसबुक को देना है जवाब
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि फेसबुक डेटा चोरी होने के बारे में ब्योरा मांगा गया है। इस संदर्भ में कैंब्रिज एनालिटिका को पहले ही नोटिस भेजा गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि डेटा चोरी के बारे में फेसबुक से और जानकारी लेने की जरूरत महसूस की गई। इसी के तहत 28 मार्च, 2018 को फेसबुक को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पत्र भेजकर जवाब मांगा है। फेसबुक को इन सवालों के जवाब 7 अप्रैल, 2018 तक देने को कहा गया है।
सरकार ने पूछ ये सवाल
सरकार ने फेसबुक से 5 सवाल पूछे हैं। इनमें पूछा गया है कि क्या भारतीय वोटरों के डेटा का कैंब्रिज एनालिटिका या अन्य किसी संस्था ने दुरुपयोग किया? फेसबुक या उसकी किसी एजेंसी को किसी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए संपर्क किया? फेसबुक ने अपने डेटा की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? निजी जानकारियों का दुरुपयोग रोकने के लिए फेसबुक क्या विशेष कदम उठाएगा? भारतीयों के डेटा की सुरक्षा के लिए फेसबुक क्या उपाय करने जा रहा है?
यह है मामला
गौरतलब है कि ब्रिटेन की कैंब्रिज एनालिटिका को सूचनाओं के आधार पर आकलन करने के क्षेत्र में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में माना जाता है। फेसबुक यूजर्स के डेटा चोरी के इस खुलासे के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के तमाम देशों में हड़कंप मच गया है। यह पहला मामला है, जिसमें सोशल साइट्स के यूजर्स की जानकारी के आकलन के आधार पर राजनीतिक फायदा उठाने की बात सामने आई है। फेसबुक के डाटा लीक मामले में कैंब्रिज एनालिटिका का नाम आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को खुली चेतावनी दी थी…Next
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