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2019 में मोदी सरकार दे सकती हैं आपको ये 5 तोहफें, आपकी जेब पर पड़ने वाला भार होगा कुछ कम

Posted On: 26 Dec, 2018 Hindi News में

Pratima Jaiswal

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नया साल आने वाला है, ऐसे में नई उम्मीदें और प्लान के साथ आप अभी से तैयारी में लगे होंगे। ऐसे में आपको सरकार से भी बहुत सी उम्मीदें होगी कि आने वाले साल में बहुत सी गुड न्यूज आपके लिए होगी। अब आपको मोदी सरकार के ऐसे ही 5 फैसलों के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप 2019 का तोहफा भी कह सकते हैं। साथ ही जिनसे आपको फायदा भी हो सकता है।

 

 

 

नया घर हो जाएगा सस्ता
जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है, जिससे घर खरीदना सस्ताव हो जाएगा। दरअसल, ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी हो रही है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्लीलशन (निर्माण कार्य सम्प न्न होने का प्रमाण पत्र) का इंतजार कर रहे हैं। यानि नए साल में घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ताम हो जाएगा।

 

बिजली को भी कर सकेंगे रिचार्ज
नए साल में आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने बताया था कि 1 अप्रैल, 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने की योजना पर काम हो रहा है। मोबाइल फोन की तरह इसमें प्रीपेड बिजली रिचार्ज कार्ड दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे।

 

 

इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है खत्म
ITR फॉर्म भरने में लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन आपकी यह परेशानी नए साल में दूर हो सकती है। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने संकेत दिए हैं कि टैक्सह रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को जल्द ही पहले से भरे हुए ITR फॉर्म मिलेंगे। इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यानि आपको पहले से भरा हुआ ITR फॉर्म मिलेगा और आपको उसमें सिर्फ संशोधन करने होंगे।

 

फंसे हुए पैसों की कर सकेंगे राज्यपाल से शिकायत
कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शसन के दौरान पैसे फंस जाते हैं या ट्रांजेक्शपन में दिक्कमत होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नए साल में डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन की शुरुआत कर सकती है। इसके शुरू होने के बाद अगर आपका पैसा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए फंस जाता है या ट्रांजेक्शेन फेल होता है तो आप ओम्बड्समैन यानी लोकपाल से शिकायत कर सकेंगे।

 

 

रोजमर्रा के सामान हो सकते हैं सस्ते
वित्त् मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सअ के 18 फीसदी के स्लैेब को खत्मल करने के संकेत दिए थे। इसके साथ ही उन्होंसने यह भी कहा था आने वाला समय 0, 5 और नए स्टैंकडर्ड स्लै।ब का होगा। यानि उन प्रोडक्टा की जीएसटी में कटौती हो सकती है जो अभी 18 फीसदी के स्लै ब में हैं। बता दें कि 18 फीसदी के स्लैकब में रोजमर्रा के कई जरुरी सामान शामिल हैं। आसान भाषा में समझें तो नए साल में 18 फीसदी के स्लैोब में आने वाले सामान सस्तेर होंगे…Next

 

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