यदि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक सुकून की खबर है। एसबीआई ने अकाउंट बैंलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाली पेनाल्टी में 75 परसेंट तक की कमी कर दी है। नए चार्जेस 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएंगे। एसबीआई के करीब 25 करोड़ ग्राहकों को इससे फायदा मिलेगा। हम बता रहे हैं कि अब मेट्रो, सेमी अर्बन ब्रांच और रूरल ब्रांच के ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस न होने पर कितना चार्ज देना होगा।
बचत खाते में मिनिमम बैलेंस कितना हो
यदि आपका बचत खाता किसी महानगर यानी मेट्रो शहर में है तो 3 हजार रुपए एवरेज बैलेंस होना चाहिए। पिछले साल सितंबर 2017 से पहले 5 हजार रुपए मिनिमम बैलेंस का नियम था। वहीं गांवों की ब्रांचों के ग्राहकों को 2,000 रुपए और 1 हजार रुपए तय किया गया है।
किसे कितनी राहत?
महानगरों और शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को अपने सेविंग्स अकाउंट्स में ऐवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखने पर हर महीने 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था जो 1 अप्रैल से घटकर 15 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, अर्ध-शहरी या कस्बाई क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए यह प्रतिमाह 40 रुपये था जो घटकर 12 रुपये रह गया। हालांकि, जुर्माने की रकम के साथ-साथ 10 रुपये का जीएसटी भी देना होगा। यानी, मेट्रो और अर्बन सेंटर्स पर ग्राहकों को कुल 25 रुपये जबकि सेमी-अर्बन सेंटर्स के ग्राहकों को कुल 22 रुपये का चार्ज हर महीने देना होगा। ऐसे में उन्हें 25 रुपये और 18 रुपये की राहत मिलेगी।
पिछले दिनों हुई थी आलोचना
इससे पहले जब भारतीय स्टेट बैंक ने एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखने वालों से 8 माह में ही 1771 करोड़ वसूल लिए तो इसकी देशभर में काफी आलोचना हुई थी। यह रकम बैंक के मुनाफे से भी काफी आगे निकल गई थी।
अक्टूबर 2017 में घटाया था चार्ज
अक्टूबर 2017 में एसबीआई ने एएमबी नहीं मेंटेन करने पर सर्विस चार्ज में 20 से 50 प्रतिशत तक की कटौती की थी। इससे पहले, एएमबी मेंटेन नहीं करने पर मेट्रो एवं अर्बन कस्टमर्स से 40 से 100 रुपये तक वसूले जाते थे जिसे घटाकर 30 से 50 रुपये किया गया था। अर्ध-शहरी या कस्बाई एवं ग्रामीण इलाकों की शाखाओं के ग्राहकों पर जुर्माने की रकम भी 25 रुपये से 75 रुपये के मुकाबले 20 रुपये से 40 रुपये कर दी गई थी।
6 साल बाद शुरू हुई थी वसूली
एसबीआई ने 6 साल के बाद अप्रैल 2017 से एएमबी चार्ज वसूलना शुरू किया था और विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया के आधार पर अक्टूबर 2017 में इसमें कटौती की थी। जन धन अकाउंट्स, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स (बीएसबीडी), पेंशनरों के अकाउंट्स, सरकारी योजना का लाभ पाने वालों के अकाउंट्स और नाबालिगों के अकाउंट्स को एएमबी मेंटेन करने की अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। यानी, इनमें मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।….Next
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