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सरकार ने लगभग सभी आम सेवाओं के लिए सरकारी पोर्टल्स बना रखें हैं | अधिकतर सेवाएँ जो आप किसी सरकारी केंद्र जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र, आम सहायता केंद्र, या आधार कार्ड केंद्र में जाकर पाते हैं, आप अब ऑनलाइन भी उनका फायदा उठा सकते हैं | पर जबकि अभी भी भारत डिजिटल शिक्षा एवं इस्तेमाल में सुविधाओं से ज्यादा फेसबुक या यूट्यूब तक सिमित है, सरकार की ये पहल कितनी सहायक हो सकती है?
एक ख़ास बात बताता हूँ, पिछली बार जब असम में nrc का बवाल चरम पर था, तब मैं अपने काम के लिए भारत के सभी आधार कार्ड केंद्र की सूचि तैयार कर रहा था | मैंने सरकारी वेबसाइट पर तब असम के लिस्ट देखें तो सारे आधार केंद्र की जानकारी वहाँ थी, पर nrc की न्यूज़ मिलने के बाद जब देखी तो अचानक से UIDAI के वेबसाइट से असाम के केंद्र गायब थे | फिर कुछ दिन बाद वहां दिखने लगे |
बात ये है की वो सुविधाएं वहां हो तो आम लोगों के लिए सहायक पर वहां से गायब कर देना , वो भी तब जब उसकी जरुरत ज्यादा हो, किसकी सहायता के लिए?
इसी तरह पहले आप आधार कार्ड की जानकारी में कोई बदलाव करना चाहते थे तो आप ऑनलाइन कर सकते थे, पर अब आप नाम या मोबाइल नंबर नहीं बल्कि बस एड्रेस ऑनलाइन बदल सकते हैं | बाकी जानकारी के लिए आपको आधार केंद्र ही जाना पड़ेगा | तो फिर ऑनलाइन करने के फायदे क्या है?
इसी तरह भारत में पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा पासपोर्ट सेवा नाम से एक वेबसाइट बनायीं गयी है जहाँ पर कोई भी जाकर पासपोर्ट सम्बन्धी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकता है | पासपोर्ट सेवा की अधिकारिक वेबसाइट https://portal2.passportindia.gov.in/ है | वहां पर आपको हर तरह की जानकारी भी मिल जायेगी | ( अन्य जानकारी के लिए Passport Status पेज पर भी जा सकते हैं | )
पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की ऑनलाइन सुविधाओं के आने के बाद दलाली और रिश्वत खोरी में कुछ न कुछ कमी आई होगी | इसका कारण है की पहले तो आपको हर चरण में रिश्वत देनी होती थी , अब कम से कम जितने काम ऑनलाइन हो जाए उतने के तो नहीं देने पड़ेंगे | देना तो फिर भी होगा ही, मानिए या न मानिए |
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