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'मोदी केयर' पर केंद्र ने राज्यों की बुलाई बैठक, इस सीएम ने पहले ही किया किनारा

Posted On: 15 Feb, 2018 Politics में

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2018-2019 के बजट में वित्त मंत्री और केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘मोदी केयर’ को लेकर आज बैठक बुलाई है। ‘मोदी केयर’ के नाम से प्रचलित नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ परिवारों को यानी करीब 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है योजना को कैसे लागू किया जाएगा।


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दो दिन चलेगी बैठक

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य योजना को लागू करने के तौर-तरीकों पर माथापच्ची होगी। दो दिवसीय बैठक में केंद्र सरकार और नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।


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ममता बनर्जी नहीं होगी बैठक का हिस्सा

योजना को लेकर कुछ राज्य सरकारों ने पल्ला भी झाड़ लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह ‘आयुष्मान भारत’ कार्यक्रम को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगीं। उनकी दलील है कि उन्हें ये पैसे की बर्बादी लगता है और पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल में एक स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है।

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कई राज्यों में चल रही है योजनाएं

इस योजना को लेकर केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच तनाव हो सकता है। दरअसल कई राज्यों में ऐसी योजना पहले से चल रही है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेंलगाना में भी कुछ स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या यह राज्य, केंद्र सरकार की योजना को अपने यहां लागू करेंगे।


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आम चुनाव से पहले लॉन्च करने की तैयारी

स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए प्रीमियम देने का मॉडल क्या हो इस बात को लेकर भी अभी विचार-विमर्श चल रहा है. कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा के लिए ट्रस्ट बना रखा है जबकि कुछ जगहों पर बीमा कंपनियां प्रीमियम के बदले यह सुविधा मुहैया कराती हैं। वहीं सरकार इसे इसी साल 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त तक लॉन्च करेगी।


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ये है पूरी योजना

इस योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराने की योजना है। योजना के लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। केंद्र की सरकार चाहती है कि प्रदेश सरकारें इस योजना में 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करें, जबकि 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार उठाने के लिए तैयार है।…Next


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