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रेल यात्रियों की बढ़ गयी मुसीबत !
भारत में दूर की यात्रा के लिए मध्यम तथा निम्न वर्ग सबसे अधिक उपयोग रेलगाड़ी का ही करते हैं ।आर्थिक वजह से हवाई यात्रा करना सभी वर्गो के लिए सम्भव नही है ।बस से दूर की यात्रा करना कठिन है ।ऐसे में रेलयात्रा ही एकमात्र विकल्प है ।हाल ही में सरकार ने रेलयात्रा के जो नये नियम बनाये हैं वह जनता के लिए कारगर नही है ।रेलवे में सुविधा ,सुरक्षा तथा सफाई देने के नाम पर रेल किराया तो बढ़ा दिया गया परन्तु सुरक्षा तथा सुविधा आजतक नसीब नही हो पाया है ।ट्रेनों के सही समय से परिचालन नही होना ,समय पर यात्रियों को मंजिल तक नही पहुँचाना आम समस्या है ।आये दिन रेल दुर्घटना तथा डकेती से यात्री निश्चिन्त होकर रेलयात्रा नही कर पाते। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रेक पर बढ़ती गंदगी के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल द्वारा रेलवे प्रशासन को हाल ही में पांच लाख रूपये जुर्माना लगाया गया ।इससे पता चलता है कि साफ सफाई का दावा करने वाला रेलवे प्रशासन इसे लेकर कितना गंभीर है ।रेलवे के नये नियम के अनुसार यात्रियों को आरक्षी टिकटों की वापसी पर पहले से अधिक राशी की कटोती की जाएगी तथा वोटिंग टिकट कन्फर्म नही होने पर आरक्षी बोगी में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है चाहे वह टिकट किसी भी श्रेणी का हो ।यात्रा अगर जरुरी हो तो उसी टिकट पर जेनरल बोगी में सफर कर सकते हैं ।12 से अधिक उम्र के बच्चो को भी फुल टिकट लेना होगा पहले यह उम्र सीमा 14 वर्ष थी ।रेल यात्रियों के लिए यह दोहरी मार है ।रेलवे द्वारा नया नियम थोपे जाने से रेल यात्रियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ।भले ही किसी यात्री को इलाज के लिए जाना जरूरी हो या किसी को परीक्षा में शामिल होने जाना हो या किसी को मृत परिवार या रिश्तेदारों का अंतिम दर्शन करने जाना हो बिना कन्फर्म टिकट के आरक्षी बोगी में यात्रा नही कर सकते ।पहले वोटिंग आरक्षी टिकट पर यात्रियों को आरक्षी बोगी में प्रवेश निषेध की बात नही थी टिकट कन्फर्म नही होने पर भी यात्री आरक्षी बोगी में सफर कर सकते थे ।यदि रेलवे 48 घंटे के अंदर कन्फर्म टिकट उपलब्ध करा दे उसके बाद इस तरह के नियम बनाये तो अलग बात थी । रेलवे द्वारा लगातार मुसीबत बढ़ाने वाले नियम यात्रियों पर थोपे जा रहे हैं रेलयात्रा का कोई अन्य विकल्प नही होने की वजह से यात्री मजबूर है । इस नये नियम ने यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है ।रेलवे को अपने नये नियम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।
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