मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन ——————

विचारों का संसार

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केंद्र्र सरकार रसोई गैस के दाम प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लेने जा रही है. इस प्रकार गैस के दाम बढ़ने से आज जो सिलैंडर 453 रुपयो का मिल रहा है, साडे तीन साल बाद यह लगभग 893 रुपयो का मिलेगा। जब कांग्रेस सरकार ने गैस के दाम बढ़ाए थे तब उन्होंने राज्य सरकारो को कहॉ था कि वे उनक़े द्धारा लगायेँ गये करों मे कमी करे. कांग्रेस शासित मुख्य मंत्रियो ने अपने राज्यों में गैस और पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स को कम कर राज्य की जनता को राहत पहुंचाई थी.गैर कांग्रेस शासित राज्य के विशेषकर मध्यप्रेदश की सरकार ने यह कहा था कि हम केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे क्योकि यह हमारी पार्टी की सरकार नहीं है. अब MP और केंद्र में एक ही पार्टी BJP की सरकार है. क्या मध्य प्रदेश सरकार पैट्रोल, डिजल और गॅस पर लगनें वालें टैक्स क़ो इस सीमा तक कम करेगी जिससे केँद्र सरक़ार क़े द्धारा बढ़ायीं गयीं राशि का समायोजन हो जाए और प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े. प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्रीगण इस विषय पर सकारात्मक विचार करेंगे। केंद्र सरकार को मजबूत बनाने में प्रदेश क़ी भूमिका सराहनीय होंगी। केंद्र के मजबूत बनने पर राज्य अपने आप मज़बूत होंगे।गुजरात, चंडीगढ़ ,उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में गैस पर कोई वेट नहीं लगता है. जबकि गोवा ने पेट्रोल पर मात्र दस पैसे प्रति लीटर टैक्स लगता है.