पंकज पचौरी प्रधानमंत्री कार्यालय में, हाय तौबा क्यों?

Salman Ka Blog

• 49 Posts
• 95 Comments

पंकज पचौरी के प्रधानमंत्री कार्यालय में पीआरओ हो जाने पर हंगामा तो कुछ इस कदर मचाया जा रहा है कि जैसे उन ने कोई बहुत बड़ा अनैतिक कार्य कर दिया हो. कौन कहता है कि मीडिया नियोजन या प्रबंधन भी पत्रकारिता नहीं है? कहाँ लिखा है कि कोई एक बार किसी अखबार या चैनल में नौकरी कर लेने के बाद किसी कंपनी, व्यक्ति या संस्था की छवि निर्माण का काम नहीं कर सकता?

बहुत से लोग मीडिया की नौकरी के लिए भी मुनासिब मानी जाने वाली मॉस कम्युनिकेशन की डिग्री ले कर किसी अखबार या चैनल की बजाय कम्पनियों की सेवा में गए हैं. कम्पनियों से मीडिया में भी आये हैं. इसमें असंगत क्या है? और अगर है तो फिर ये हाय तौबा खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, अरुण शोरी, चंदन मित्रा, बरजिंदर सिंह ‘हमदर्द’, नरेन्द्र मोहन, एच.के.दुआ और राजीव शुक्ला के बारे में क्यों नहीं मची? ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि कुलदीप नय्यर को सांसद कांग्रेस ने ‘बिटवीन द लाइंस’ से डर कर बनाया होगा या अरुण शोरी को मंत्री भाजपा ने बोफोर्स पे उनके लेखन से खुश हो कर.

पत्रकार से पीआरओ हो जाने में परगमन भी क्या है? ऐसा नहीं है कि पचौरी पीआरओ और चैनल के पत्रकार दोनों रहेंगे. इसमें कन्फ्रंटेशन आफ इंटरेस्ट भी कोई नहीं है. मीडिया नियोजन और प्रबंधन भी एक विधा है. अपने आप में एक पूरी दक्षता और विशेषज्ञता वाला काम. लोग करते ही आ रहे हैं. फिर भी आलोचकों को लगता है कि एक पेशेवर पत्रकार को वो नहीं करना चाहिए तो फिर उन पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगे जो सांसद हैं, पार्टियों के पदाधिकारी हैं, मंत्री तक हैं और फिर भी अखबार या चैनल के मालिक और संपादक हैं. ये तो बहस का विषय हो सकता है कि भैया या तो राजनीति कर लो या पत्रकारिता कर लो. लेकिन जिन पचौरी को पीआरओ रहते अपने चैनल में पत्रकारिता करनी ही नहीं तो फिर उन का गुनाह क्या है? कहीं ये चिल्लपों इस लिए तो नहीं है कि पचौरी कैसे पंहुच गए प्रधानमंत्री कार्यालय और हम क्यों रह गए?

नेताओं, कंपनियों, पार्टियों को मीडिया प्रबंधक हमेशा ही चाहिए . अब मीडिया उन्मुक्त हो जाने की हद तक मुक्त है तो ये अब और भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है. मीडिया को समझाने के लिए मीडिया को समझने वाले लोगों की ज़रूरत इसी लिए रही है. पचौरी शायद पहले ऐसे पत्रकार हैं जो चैनल के कामकाज और ज़रूरतों की समझ के साथ किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पीआरओ हुए हैं. वे अपने काम को ठीक से कर सके तो खुश होना चाहिए कि वे टीवी पत्रकारों को विजुअल्स और बाइट्स के साथ वो सब उपलब्ध करा पाएंगे जो चैनलों के लिए वैसे भी बहुत आवश्यक होता है. अपनी नई भूमिका में वे प्रधानमंत्री की और से किसी चैनल पे आ के कुछ बोलें तो उन्हें इसका भी हक़ है. मगर भाई लोगो, बहस ही करनी है तो इस पे करें कि पालिटिशियन, सांसद, पार्टी पदाधिकारी या मंत्री होते हुए भी पत्रकार या मीडिया मालिक होना कितना तर्कसंगत है?