जज नियुक्ति -सरकार का दखल बंद हो

महाराष्ट्र के सोलापुर के एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश जीडी इनामदार द्वारा दायर पीआईएल में न्यायमूर्ति जोसेफ को परिणामस्वरूप वरिष्ठता के संबंध में नियुक्ति के वारंट जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। इनामदार ने कहा कि उन्हें कोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार ने “ चौंकाने वाले तरीके से  एकतरफा और आकस्मिक रूप से पृथक करके  न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को खारिज कर दिया जबकि इस माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए के लिए कोलेजियम द्वारा वरिष्ठ वकील सुश्री इंदु मल्होत्रा  की उन्नति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पीआईएल को भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत अखंडता और आजादी को कायम रखने के लिए दायर किया है जिसे केंद्रीय कार्यकारी / केंद्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इनामदार ने यह भी प्रस्तुत किया कि दो सिफारिशों में से एक के नाम को अलग करने की अनुमति नहीं है। “अगर सरकार को दो नामों में से किसी एक पर कोई आरक्षण था, तो पूरी फाइल को कॉलेजियम के पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। इसे अलग करने की अनुमति नहीं है।” …
पिक एंड चूज़ की अनुमति नहीं है।

नामदार जी तो यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को  पिक एंड चूज़ की अनुमति नहीं है  और यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने पीआईएल को भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत अखंडता और आजादी को कायम रखने के लिए दायर किया है और जजों की नियुक्ति को लेकर जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट व् सरकार के विवाद सामने आ रहे हैं  उसे देखते हुए वर्तमान में अतिशीघ्र ऐसे बहुत से पीआईएल आने व् इन पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र  न्यायपालिका के अस्तित्व को बचाने के लिए एकतरफा निर्णय आना ज़रूरी है।