दलित नहीं है संविधान _______

भाजपा की कथित विचारधारा “एकात्म मानववाद” सर्वप्रथम १९६५ में दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। पार्टी हिन्दुत्व के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से हिन्दू राष्ट्रवाद की पक्षधर रही हैं। पार्टी सामाजिक रूढ़िवाद की समर्थक है और इसकी विदेश नीति राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर केन्द्रित है। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा ख़त्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना तथा सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून का कार्यान्वयन करना भाजपा के मुख्य मुद्दे हैं। हालाँकि १९९८-२००४ की राजग सरकार ने किसी भी विवादास्पद मुद्दे को नहीं छुआ और इसके स्थान पर वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित रही।

और यही कारण रहा कि भाजपा में आज तक वह चमत्कार नहीं दिखा जो अब दिखाई दे रहा है ,पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक सिमटी रहने वाली भाजपा ने अब समझ लिया है कि भारत में अगर सत्ता के केंद्र में रहना है तो भारत की नब्ज़ को छेड़ना होगा और यह भी कि भारत की नब्ज़ पंडित दीन  दयाल उपाध्याय में नहीं भीमराव अम्बेडकर में बसती है क्योंकि भारत के दलितों के वे देवता हैं ,भगवान हैं और दलित इस देश में इतनी संख्या में हैं कि वे नेताओं के अनुसार सत्ता पलटने का माद्दा रखते हैं इसलिए वे दलितों पर विचारकर अम्बेडकर को अपने लिए अपनाना सबसे ज्यादा फायदेमंद मानते हैं

दलितों का इस देश में क्या स्थान है ये हम सब भी जान लें तो शायद राजनीति के मोदी-शाह की तरह प्रकांड पंडित बन जायेंगे -दलित का मतलब पहले पीड़ित , शोषित, दबा हुआ, खिन्न, उदास, टुकडा, खंडित, तोडना, कुचलना, दला हुआ, पीसा हुआ, मसला हुआ, रौंदा हुआ, विनष्ट हुआ करता था, लेकिन अब अनुसूचित जाति को दलित बताया जाता है, अब दलित शब्द पूर्णता जाति विशेष को बोला जाने लगा हजारों वर्षों तक अस्‍पृश्‍य या अछूत समझी जाने वाली उन तमाम शोषित जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्‍त होता है जो हिंदू धर्म शास्त्रों द्वारा हिंदू समाज व्‍यवस्‍था में सबसे निचले (चौथे) पायदान पर स्थित है। और बौद्ध ग्रन्थ में पाँचवे पायदान पर (चांडाल) है संवैधानिक भाषा में इन्‍हें ही अनुसूचित जाति कहा गया है। भारतीय जनगणना  2011 के अनुसार भारत की जनसंख्‍या में लगभग 16.6 प्रतिशत या 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है। आज अधिकांश हिंदू दलित बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षित हुए हैं और हो रहे हैं, क्योंकि  बौद्ध बनने से हिंदू दलितों का विकास हुआ हैं।

दलितों के एक नए मसीहा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मसीहा स्वयं को स्थापित कर ही रहे थे ,अपने को मणिशंकर के नीच कहने पर स्वयं की जाति को नीच न कहे जाने पर भी नीच में शामिल कर रहे थे ताकि दलितों में अपनी भली भांति घुसपैंठ बना सकें किन्तु तभी मोदी की भूलने की बीमारी मोदी के मंत्री अनंत हेगड़े को लग गयी और वे कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था और वह यह था -”संविधान को बदले जाने की ज़रुरत है और हम इसे बदलने ही आये हैं ”

और ये पहली  बार नहीं है कि संविधान निर्माण को लेकर बाबासाहेब  भीम राव अम्बेडकर का ही गुणगान किया जा रहा हो,वोट की खातिर नेतागणों द्वारा यह एक परिपाटी के रूप में अपना लिया गया है , वास्तविकता में संविधान सामूहिक प्रयासों से निर्मित हुआ और हमारे नेतागणों ने वोट पर निर्भरता को देखते हुए भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का सिरमौर कहना शुरू किया जबकि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का और हमारे कुछ देश हित को समर्पित नेतागणों का मिला जुला प्रयास था ,

vi. एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर)

vii. डी. पी. खेतान (1948 ई. में इनकी मृत्यु के बाद टी. टी. कृष्माचारी को सदस्य बनाया गया).

3 जून, 1947 ई. की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिय और 89 स्थान देसी राज्यों के लिए थे. देश-विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 1947 ई. को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ई. को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थीं, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी. प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी, 1948 ई. को संविधान सभा  को अपनी रिपोर्ट पेश की. संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर, 1948 ई. तक चला. संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ई० को प्रारम्भ हुआ, जो 17 अक्टूबर, 1949 ई० तक चला. संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर, 1949 ई० को प्रारम्भ हुआ जो 26 नवंबर 1949 ई० तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया. इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन लगे. इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपये खर्च हुए. संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर, 1949 ई० को ही परिवर्तित कर दिया गया; जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी, 1950 ई० को लागू किया गया. संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई० को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया.

अब अगर हम आपस में विचार विमर्श करें तो क्या हम संविधान को एकमात्र अम्बेडकर की देन कह पाएंगे शायद नहीं क्योंकि हमें दलितों को उनके मसीहा बनकर दिखाकर उनसे वोट नहीं हड़पनी हैं और हमें यह भी पता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत सम्बन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1946 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उनकी सेवाओं को सम्मान देने के लिए उन्हें  ‘संविधान का निर्माता’ कहा जाता है। संविधान को 26 जनवरी1950 को लागू किया गया था तो ये सब जानते हुए दलितों को बहकाकर उन्हें भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ठगने का क्या मतलब है अगर ऐसे ही ठगना है तो फिर डॉ राजेंद्र प्रसाद के नाम पर भी तो ठग सकते हैं किन्तु पता है कि वे किसी अल्पसंख्यक कोटे से नहीं थे और उनके अनुयायियों को उनके शोषण के नाम पर ठगा नहीं जा सकता ,