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अब इतना महंगा नहीं अपने घर का सपना, जीएसटी दरों में कटौती के बाद पड़ेगा ये असर

Posted On: 25 Feb, 2019 Common Man Issues में

Pratima Jaiswal

जन-जन से जुड़ी दास्तांसमाज की विभिन्न जरुरतों व समस्यायों को उभारता और समाधान तलाशता ब्लॉग

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कहते हैं दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना अपने घर का है लेकिन इस महंगाई के दौर में अपनी प्राथमिकताओं के बीच तालमेल बिठाते हुए घर खरीदना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब आपके घर का सपना हकीकत में बदल सकता है।

 

 

जीएसटी की दरों में हो रही है कटौती
केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की है। अब सामान्य निर्माणाधीन मकानों पर 5 फ़ीसदी और किफायती श्रेणी के मकानों पर 1 फ़ीसदी जीएसटी लगेगा। पहले सामान्य घर और किफायती श्रेणी के घरों पर जीएसटी की दर क्रमशः 18% और 12% थी। जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक के दौरान यह फ़ैसला लिया गया। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाले जीएसटी स्लैब की समीक्षा के लिए एक मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जिसमें इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई और राज्यों और केंद्र की इनपुट क्रेडिट की गणना की गई।

 

 

मेट्रो सिटीज में घर लेना हुआ आसान
अरुण जेटली ने बताया कि किफायती श्रेणी के घरों पर जीएसटी एक फीसदी रखने की वजह है कि रियल सेक्टर को हम एक वास्तविक तेज़ी देना चाहते हैं और लोगों को सस्ती दरों पर घर मिले यह तय करना चाहते हैं।
किफायती श्रेणी के घरों की परिभाषा क्या होगी यह हमने कारपेट एरिया और कीमत के आधार पर तय किया है।
‘मेट्रो सिटी यानी दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरू, एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, फ़रीदाबाद, गुड़गांव), हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्रों (MMR) में किफायती श्रेणी के घरों के लिए कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर (645 वर्ग फ़ीट) तय किया गया है और जिसकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये तक की हो। सुपर एरिया को मिलाकर इसमें आसानी से दो कमरों का मकान बन जाता है।’

वैसे ये नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। हालांकि, लॉटरी में निकलने वाले मकानों पर लगने वाले जीएसटी की दरों में बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा समय में राज्यों की लॉटरी पर 12% और राज्य की मंजूरी से चलने वाली लॉटरी पर 28% जीएसटी है।…Next

 

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