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आधार से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, अब खुद कर पाएंगे पता!

Posted On: 5 Mar, 2018 Common Man Issues में

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मोबाइल नंबर से आधार का लिंक होना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 निर्धारित की गई है। लोग टेलीकॉम ऑपरेटर्स के आउटलेट समेत अन्‍य विकल्‍पों के माध्‍यम से अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा रहे हैं। आधार की अनिवार्यता बढ़ने के साथ ही इसके दुरुपयोग के मामले भी कभी-कभी सामने आ जाते हैं। इसी को ध्‍यान में रखते हुए यूआईडीएआई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक नई सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है, ताकि किसी के आधार का मिसयूज न हो। आइये आपको बताते हैं क्‍या है पूरा मामला।


aadhaar sim


UIDAI ने टेल‍िकॉम ऑपरेटर्स को दिए निर्देश

UIDAI ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी मोबाइल कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिससे वे यह चेक कर सकें कि उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक है या नहीं। यूआईडीएआई ने आधार का गलत यूज रोकने के लिए यह कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूआईडीएआई को यह जानकारी मिली है कि कुछ रिटेलर्स, ऑपरेटर्स और टेलीकॉम कंपनियों के एजेंट कथित तौर पर आधार ऑथेंटिफिकेशन फेसिलिटी का मिसयूज कर रहे हैं।


aadhar card1


15 मार्च तक शुरू करनी होगी सुविधा

यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को चेताया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके रिटेलर्स या एजेंट किसी तरक की धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम न दें। यूआईडीएआई ने 15 मार्च तक मोबाइल कंपनियों को अपने ग्राहकों को नई फैसिलिटी उपलब्‍ध कराने को कहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहकों को ऐसी सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है, जिससे ग्राहक चेक कर सकें कि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं। इसके अलावा यह यह भी जान सकें कि उनके मोबाइल नंबर पर जारी या वेरीफाई की गई इन्‍फॉर्मेशन किस आधार नंबर के अगेंस्‍ट की गई है।


sim card


31 मार्च तक मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण ने बताया कि लोग यह जान सकें कि कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 15 मार्च तक अपने ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम को 31 मार्च, 2018 तक आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि इस नियम को लेकर अब कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके जरिए सरकार मोबाइल सिम यूज करने वाले व्‍यक्ति की सही पहचान सुनिश्चित करना चाहती है…Next


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