यमुना में बार-बार अमोनिया की मात्रा बढ़ने के चलते राजधानी में आने वाले पानी के संकट को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्लान तैयार किया है। बोर्ड को इस संकट का समाधान दिल्ली नहीं, बल्कि हरियाणा में मिला। यानी अब दिल्लीवाले पानी की समस्या को लेकर टेंशन फ्री हो जाएंगे और यमुना में अमोनिया बढ़ने पर भी पानी मिलता रहेगा। यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए डीजेबी (दिल्ली जल बोर्ड) ने बोर्ड मीटिंग में दो अहम निर्णय लिए। आइये आपको बताते हैं कि किस तरह इस समस्या से निपटेगा दिल्ली जल बोर्ड।
प्रस्ताव को अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी
बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में पास किए गए हैं।
80 परसेंट दिल्ली में पानी की समस्या
इस समय 80 परसेंट दिल्ली में पानी की समस्या है। 910 एमजीडी की जगह दिल्ली को सिर्फ 800 एमजीडी के करीब ही पानी सप्लाई हो रही है। कुछ इलाकों में पानी की ऑड-ईवन व्यवस्था भी लागू की गई है। मीटिंग में द्वारका के लोगों पर लगाए गए अतिरिक्त सीवर चार्ज को वेव ऑफ करने को भी मंजूरी दी गई। 2015 में डीजेबी से पूर्व पानी की सप्लाई डीडीए के टैंकरों से होती थी। सोसायटियों ने पानी की जरूरत के लिए बोरवेल करवा लिए थे, इस वजह से 100 रुपये प्रति फ्लैट सीवर चार्ज लगाया जा रहा था। यहां पानी की पर्याप्त सप्लाई के लिए द्वारका वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और पप्पनकला वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वॉटर बॉडी बनाई जाएंगी। इस पर 56.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ये अहम निर्णय भी हुए
इसके अलावा बैठक में निर्णय हुआ कि बिजवासन गांव में 9.1 एमएल और रजोकरी में 5.8 एमएल क्षमता का यूजीआर (अंडर ग्राउंड रिजरवायर)/बूस्टर पंप बनेगा। बोर्ड ने 200 सीवर क्लीनिंग मशीनों के लिए भी मंजूरी दी है। इन मशीनों के आने के बाद छोटी गलियों में सीवर की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (RWH) पेनल्टी की डेटलाइन बढ़ाकर लोगों को राहत दी गई है। रिहायशी इलाकों में अब इस डेटलाइन को 30 जून 2018 तक बढ़ा दिया गया है। सीवर और वॉटर डेवेलपमेंट चार्ज के कम रेट को जारी रखने का फैसला लिया गया है। अनऑथराइज्ड और रेगुलराइज्ड कॉलोनियों में कम रेट की स्कीम 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है। सीवरेज मास्टर प्लान 2031 के तहत दिल्ली के सीवर रहित इलाकों में सीवर सुविधा देने के लिए बोर्ड ने डीसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लान को बनाने के प्रपोजल को बिल्ट ऐंड ऑपरेट बेस पर मंजूरी दी है…Next
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